IPC की जगह BNS: अब अपराध और सज़ा की नई परिभाषा

भारतीय दंड संहिता (IPC) को हटाकर अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू कर दी गई है।
BNS में कुल 358 धाराएँ हैं, जबकि IPC में 511 धाराएँ थीं।

👉 सीधा मतलब:

BNS का उद्देश्य सज़ा के साथ-साथ न्याय और पीड़ित अधिकार पर ज़ोर देना है।

सुप्रीम कोर्ट: मौलिक अधिकार सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहने चाहिए