दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू है।
👉 सीधा कानून:
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60 या 90 दिन की जगह अब चार्जशीट की समयसीमा सख़्त
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ज़्यादा अपराधों में डिजिटल FIR और ऑनलाइन बयान की अनुमति
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पहली बार पीड़ित को जांच की जानकारी देना अनिवार्य
BNSS का मकसद है कि केस सालों न चलें और जांच समय पर पूरी हो।
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