नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर भारतीय न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को देशभर में लागू कर दिया है।
इन नए कानूनों के लागू होने के साथ ही IPC, CrPC और Evidence Act को औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे न्याय प्रक्रिया तेज़, तकनीक-आधारित और पीड़ित-केंद्रित होगी।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी आपराधिक कानून सुधार अधिसूचना है।