नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि अब अधिकांश सरकारी अधिसूचनाएँ ई-गजट (Electronic Gazette) के माध्यम से ही प्रकाशित की जाएँगी।
सरकार का कहना है कि डिजिटल गजट से पारदर्शिता बढ़ेगी, दस्तावेज़ों में हेरफेर रुकेगी और आम नागरिकों को सूचनाएँ समय पर उपलब्ध होंगी।
कागज़ी गजट को धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह अधिसूचना RTI और कानूनी सत्यापन के लिहाज़ से भी अहम मानी जा रही है।
