30 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान न होने पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश
जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय ने बुधवार को होने वाले रीवा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। मामला चुनाव में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण का पालन न होने से सम्बंधित है। एक महिला अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीज़न बेंच ने मंगलवार को स्टेट बार कौंसिल और रेवा के जिला सत्र न्यायाधीश को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
रीवा की अधिवक्ता जतिंदर कौर की ओर से दाखिल इस याचिका में वहां की जिला बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाये गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 7 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के तहत चुनाव की प्रक्रिया ऐसे तरीके से शुरू की गई, जो मॉडल बायलॉज और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव समिति का गठन ऐन वक्त पर किया गया, जबकि इसके लिए निर्धारित समयसीमा का पालन अनिवार्य था। सबसे गंभीर आरोप यह है कि अब तक प्रारंभिक मतदाता सूची तक प्रकाशित नहीं की गई, जिससे अधिवक्ताओं को अपने नामों की पुष्टि और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर नहीं मिला। इसके अलावा सदस्यता शुल्क और वैध मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी नियमों के अनुरूप नहीं अपनाई गई।