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मप्र स्टेट बार काउंसिल की 2026 की पहली बैठक संपन्न
जबलपुर। मप्र स्टेट बार काउंसिल की वर्ष 2026 की पहली महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में प्रदेशभर के 428 लॉ ग्रेजुएट्स के नामांकन (Enrollment) को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके बाद वे औपचारिक रूप से अधिवक्ता बन गए। इसके साथ ही, पहले नामांकन के बाद किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कराने वाले दो अधिवक्ताओं की सनद (Certificate of Practice) भी बहाल कर दी गई।
नए अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं
स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राधेलाल गुप्ता ने वकालत के पेशे में कदम रखने वाले सभी नव-नामांकित अधिवक्ताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने जानकारी दी कि सभी नए अधिवक्ता स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
बैठक में ये रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में काउंसिल के कार्यकारी सचिव नीलेश जैन, नामांकन प्रभारी अशरफ अली, प्रणय खरे, अंकित सेन, कु. रूपाली साहू सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
कानूनी जगत के लिए अहम बैठक
वर्ष 2026 की पहली बैठक में लिए गए ये निर्णय मध्यप्रदेश के कानूनी क्षेत्र के लिए अहम माने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नए अधिवक्ताओं के नामांकन से प्रदेश में न्यायिक सेवाओं और विधिक प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है।