तीन बार एसोसिएशनों ने चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा को भेजा पत्र, हाईकोर्ट में मची हलचल
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट) से गाउन वापस लेने की मांग उठी है। जबलपुर की तीन प्रमुख बार एसोसिएशनों ने चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा को पत्र लिखकर वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर से सीनियर एडवोकेट का दर्जा वापस लेने की मांग की है।
आरोप: आवेदन में तथ्यों को छिपाने का दावा
बार एसोसिएशनों का आरोप है कि 5 अक्टूबर 2024 को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए दिए गए आवेदन में रामेश्वर सिंह ठाकुर ने यह जानकारी छिपाई कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, जबकि वास्तविकता में उनके विरुद्ध आपराधिक और दीवानी प्रकरण चल रहे हैं। एसोसिएशनों का कहना है कि यह कृत्य पेशेवर कदाचार और नियमों का उल्लंघन है।
फुल कोर्ट में मामला रखने की मांग
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा समाज में जातिगत विद्वेष, असंतुलन और अशांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। तीनों बार एसोसिएशनों ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण को फुल कोर्ट के समक्ष रखा जाए, श्री ठाकुर को नोटिस जारी किया जाए और उन्हें प्रदान किया गया सीनियर एडवोकेट का गाउन वापस लेने पर विचार किया जाए, ताकि हाईकोर्ट की गरिमा, संस्थागत अनुशासन और जनविश्वास बना रहे।
किन-किन ने भेजा पत्र
यह पत्र मप्र हाईकोर्ट बार, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार और जिला बार एसोसिएशन, जबलपुर की ओर से भेजा गया है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में मप्र हाईकोर्ट बार अध्यक्ष डी.के. जैन ,सह सचिव योगेश सोनी ,हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार अध्यक्ष संजय अग्रवाल, सह सचिव सौरभ भूषण श्रीवास्तव, जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा, सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी शामिल हैं।
"चीफ जस्टिस को दे चुके हैं ज्ञापन"
वहीं इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर हम पहले ही चीफ जस्टिस को ज्ञापन दे चुके हैं । बार एसोसिएशनों द्वारा इंटरफेरेंस ऑफ़ जस्टिस डिलेवरी सिस्टम की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है। जिस मामले को बार एसोसिएशन द्वारा तूल दिया जा रहा, वह 4 फरवरी को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है।