जस्टिस विवेक रूसिया, विवेक अग्रवाल, विवेक जैन और अमित लाहोटी ने किया शुभारंभ; अधिवक्ताओं को दुर्घटना बीमा और मेडिकल क्लेम योजनाओं का मिलेगा लाभ
लॉज़ वर्डिक्ट न्यूज़, जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। बार एसोसिएशन द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के सहयोग से अधिवक्ताओं के लिए चार दिवसीय विशेष शिविर शुरू किया गया है। यह कैंप 1 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वकीलों को दुर्घटना बीमा और मेडिकल क्लेम सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। शिविर का उद्घाटन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक रूसिया, जस्टिस विवेक अग्रवाल, जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अमित लाहोटी ने किया।
व्यस्तता के कारण योजनाओं से वंचित रह जाते हैं अधिवक्ता: मृगेंद्र सिंह
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह ने कहा कि अधिवक्ता अपनी व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण अक्सर जनोपयोगी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह विशेष शिविर उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना और उन्हें बीमा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने में मदद करना है।
मात्र 755 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा
शिविर में अधिवक्ताओं ने 755 रुपये वार्षिक प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा योजना में विशेष रुचि दिखाई। आयोजकों के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर किया जाता है। कम वार्षिक प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा उपलब्ध होने के कारण यह योजना अधिवक्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही।
17 लाख रुपये का मेडिकल क्लेम कवरेज
कैंप में 17 लाख रुपये के मेडिकल क्लेम कवरेज वाली योजना की जानकारी भी दी जा रही है। इसके लिए 2,598 रुपये वार्षिक प्रीमियम निर्धारित बताया गया है। आयोजकों के अनुसार, योजना में 24 घंटे से अधिक की बीमारी पर कवरेज का प्रावधान है। इच्छुक अधिवक्ता शिविर में योजना की शर्तों और पात्रता संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
भारत सरकार के डाक विभाग के स्वामित्व वाला बैंक है IPPB
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी। यह पूरी तरह भारत सरकार के डाक विभाग के स्वामित्व के अधीन है। बैंक के सहयोग से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य अधिवक्ताओं तक बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाना है।
बार पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता रहे मौजूद
शिविर के शुभारंभ अवसर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव असीम त्रिवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वास पलिया, उपाध्यक्ष सत्येंद्र ज्योतिषी, महिला उपाध्यक्ष चौबे और कोषाध्यक्ष सुशीला पालीवाल उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य आशीष तिवारी, विभा पाठक, अर्नव तिवारी, आरती शर्मा, अभिजीत सोनी, अतुल द्विवेदी, शांति तिवारी और वरुण दुबे सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
चार दिवसीय यह शिविर 1 अक्टूबर तक चलेगा। बार एसोसिएशन की इस पहल को अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।