पंचायत कर्मी पर मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकते कलेक्टर

कर्मचारी के खिलाफ दी गई चार्जशीट निरस्त कर हाईकोर्ट ने दिया फैसला 

ग्वालियर। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि पंचायत विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर पेनल्टी लगाने का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है। इन कर्मचारियों पर माइनर पेनल्टी लगाने का अधिकार जिला पंचायत के सीईओ और मेजर पेनल्टी लगाने का अधिकार सामान्य प्रशासन समिति को है। ऐसे में अधिकार न होने के बाद भी एक कर्मचारी के खिलाफ जारी की गई चार्जशीट अवैध है।इस मत के साथ जस्टिस आनंद सिंह बेहरावत की सिंगल बेंच ने एक पंचायत कर्मी के खिलाफ ग्वालियर के कलेक्टर द्वारा जारी चार्जशीट निरस्त कर दी है। हालांकि अदालत ने अनावेदकों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे याचिकाकर्ता के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई करने स्वतंत्र रहेंगे। 

एलडीसी के पद पर हुई थी नियुक्ति 

याचिकाकर्ता रमाशंकर माथुर की नियुक्ति वर्ष 1998 में जनपद पंचायत भितरवार में एलडीसी के पद पर हुई थी। वर्ष 2006-07 और 2009 में हुई संविदा शाला शिक्षक पदों पर हुई गड़बड़ी के आरोप में याचिकाकर्ता को 25 अप्रैल 2013 को चार्जशीट जारी की गई। कलेक्टर द्वारा दी गई चार्जशीट को  चुनती देकर यह याचिका वर्ष 2013 में हाईकोर्ट में दाखिल कर उसे रद्द करने और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

उस नियम से कार्रवाई जो लागू ही नहीं होते 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह का तर्क था कि चार्जशीट M.P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 की धारा 14 के तहत जारी की गई, जबकि वे नियम याचिकाकर्ता पर लागू ही नहीं होते। उनकी सेवा शर्तें Madhya Pradesh Panchayat Services (Recruitment and General Conditions of Services) Rules, 1999 से नियंत्रित होती हैं।

किसके पास है अनुशासनात्मक अधिकार?

कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), जनपद पंचायत द्वारा 29 सितम्बर 1998 को की गई थी। 03के मार्च 2000 की अधिसूचना के अनुसार, जिला पंचायत/जनपद पंचायत के वर्ग-III और वर्ग-IV कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी CEO है। बड़ी सजा (Major Penalty) के मामलों में सामान्य प्रशासन समिति सक्षम प्राधिकारी है। ऐसे में कलेक्टर द्वारा जारी चार्जशीट अधिकार क्षेत्र से बाहर पाई गई।

पिछले निर्णय का दिया हवाला 

अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा 1 मार्च 2017 को Govind Singh Yadav v. State of M.P.  मामले में दिए गए फैसले का \हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि कलेक्टर को पंचायत विभाग के वर्ग-III/IV कर्मचारियों पर मेजर पेनल्टी लगाने का अधिकार नहीं है। राज्य की ओर से Shiv Prasad Uikley v. State of Madhya Pradesh (13.04.2018) के फैसले का उल्लेख किया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह मामला उद्यानिकी विभाग से संबंधित था, इसलिए वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता।  अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 25 अप्रैल 2013 की चार्जशीट को निरस्त कर दी।  

हाईकोर्ट का फैसला देखें  WP. No. 4498 of 2013