इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर नए सिरे से विचार के निर्देश, हाईकोर्ट ने मामला पुनर्विचार के लिए फैमिली कोर्ट को भेजा
लॉज़ वर्डिक्ट न्यूज़ | जबलपुर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें पत्नी को हर माह 6 हजार रुपये भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। पति ने पत्नी के कथित रूप से कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध होने का दावा करते हुए कहा था कि ऐसी स्थिति में वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।
मामले में पति की ओर से पेश किए गए कथित अवैध संबंधों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, सीडी और उसके ट्रांसक्रिप्ट पर विचार नहीं किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। जस्टिस डीडी बंसल की बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले पति की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की सत्यता, प्रासंगिकता और स्वीकार्यता पर विचार किया जाए और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद ही भरण-पोषण के संबंध में नया आदेश पारित किया जाए।
फैमिली कोर्ट के आदेश को पति ने दी चुनौती
यह मामला नई दिल्ली निवासी वीरेश कुमार द्वारा छतरपुर में रहने वाली उनकी पत्नी सुनीता के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका से संबंधित है। दोनों के नाम बदले हुए हैं। छतरपुर फैमिली कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को पत्नी को भरण-पोषण के तौर पर प्रतिमाह 6 हजार रुपये देने का आदेश दिया था। पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी के कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध हैं और इस आधार पर वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। पति के अनुसार उसने पत्नी के कथित व्यभिचार को साबित करने के लिए फैमिली कोर्ट में सीडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए थे, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इन साक्ष्यों पर उचित विचार किए बिना भरण-पोषण का आदेश पारित कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता पति की ओर से अधिवक्ता परमानंद साहू ने हाईकोर्ट के समक्ष दलीलें रखीं।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बिना जांचे खारिज नहीं कर सकते
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 125(4) का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यभिचार भरण-पोषण से इनकार करने का एक स्पष्ट वैधानिक आधार है। इसलिए इस आधार से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को उसकी सत्यता और प्रासंगिकता की जांच किए बिना सीधे खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पहले सीडी को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन बाद में बिना पर्याप्त कानूनी आधार बताए उसे प्रदर्श यानी एग्जिबिट के रूप में लेने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी को इन साक्ष्यों का खंडन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था।
फैमिली कोर्ट पर साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियमों का सीमित प्रभाव
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 14 का उल्लेख करते हुए कहा कि पारिवारिक विवादों के प्रभावी निपटारे के लिए फैमिली कोर्ट को साक्ष्य संबंधी सामान्य तकनीकी नियमों से कुछ हद तक छूट प्राप्त है। कोर्ट ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों, सूचनाओं या अन्य सामग्रियों पर भी विचार कर सकता है, जो सामान्य परिस्थितियों में साक्ष्य के तकनीकी नियमों के तहत स्वीकार्य न हों, बशर्ते वे मामले के प्रभावी निपटारे के लिए प्रासंगिक हों।
कोर्ट ने बताई प्रक्रियात्मक खामी
हाईकोर्ट ने पाया कि इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पहले सीडी को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्वीकार किया, लेकिन बाद में उसे एग्जिबिट करने से रोक दिया। इसके साथ ही पत्नी को संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का खंडन करने के लिए उचित अवसर भी नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने माना कि इस तरह की प्रक्रिया के कारण मामले में उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं हो सका।
भरण-पोषण के आदेश पर क्या हुआ?
हाईकोर्ट ने छतरपुर फैमिली कोर्ट के 24 जनवरी 2018 के भरण-पोषण संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। मामला अब फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया गया है। फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह सीडी, उसके ट्रांसक्रिप्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्याय दृष्टांतों के आलोक में नए सिरे से विचार करे। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर भरण-पोषण के संबंध में नया आदेश पारित किया जाए। दोनों पक्षों को 16 सितंबर 2026 को फैमिली कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
₹6 हजार प्रतिमाह का भुगतान फिलहाल जारी रहेगा
हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक फैमिली कोर्ट मामले में नए सिरे से फैसला नहीं कर देता, तब तक नरेश को विनिता को 6 हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान जारी रखना होगा।
हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां
- व्यभिचार का आरोप: सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत व्यभिचार, भरण-पोषण से इनकार का आधार हो सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: ऐसे साक्ष्य को सत्यता, प्रासंगिकता और विश्वसनीयता की जांच किए बिना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14: फैमिली कोर्ट प्रभावी न्याय के लिए तकनीकी साक्ष्य नियमों से आगे जाकर प्रासंगिक सामग्री पर विचार कर सकता है।
- प्रक्रियात्मक गलती: सीडी को पहले सेकेंडरी एविडेंस मानने के बाद बिना पर्याप्त कानूनी आधार उसे एग्जिबिट न करना उचित नहीं था।
- नया फैसला: सभी साक्ष्यों पर नए सिरे से विचार कर दोनों पक्षों को सुनने के बाद भरण-पोषण के संबंध में नया आदेश पारित किया जाएगा।