चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्ति विवाद, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

एमटेक और पीएचडी के प्रोफेसर की योग्यता पर उठे सवाल, नियुक्ति रद्द करने की मांग

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्रोफेसर डॉ. अंजनेय कुमार पांडे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी अनावेदकों को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ में हुई। याचिका चित्रकूट निवासी समाजसेवी बलराम सिंह की ओर से दायर की गई है।

प्रोफेसर की शैक्षणिक योग्यता पर विवाद

याचिका में आरोप लगाया गया है कि डॉ. अंजनेय कुमार पांडे के पास केवल बीई (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग) की डिग्री है, जबकि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित विषय में एमटेक और पीएचडी जैसी उच्च तकनीकी योग्यता आवश्यक है।

याचिका के अनुसार डॉ. पांडे के पास एमबीए और मैनेजमेंट विषय में पीएचडी की डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद वे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तथा ग्रामीण इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों में एमटेक और पीएचडी छात्रों को पढ़ा रहे हैं।

विभागाध्यक्ष पद पर भी रहे पदस्थ

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि निर्धारित योग्यता नहीं होने के बावजूद डॉ. पांडे को प्रोफेसर नियुक्त किया गया और बाद में विभागाध्यक्ष (HOD) जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी दी गई।

RTI में सामने आई दो तारीखें 

आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए याचिका में दावा किया गया है कि डॉ. पांडे को लेक्चरर पद पर 6 सितंबर 1993 और 9 मार्च 1994, दो अलग-अलग तिथियों से नियमित दिखाया गया है।

याचिका में इसे गंभीर प्रशासनिक अनियमितता बताते हुए कहा गया है कि एक ही व्यक्ति की एक ही पद पर दो अलग-अलग तारीखों से नियमित नियुक्ति रिकॉर्ड में हेराफेरी और मिलीभगत की ओर संकेत करती है।

हाईकोर्ट से नियुक्ति निरस्त करने की मांग

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि डॉ. अंजनेय कुमार पांडे की नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाए और नियुक्ति से जुड़े सभी मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने एवं जब्त करने के निर्देश दिए जाएं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार वर्मा ने पक्ष रखा। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में नोटिस जारी कर अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 

हाईकोर्ट का आदेश देखें    WP-9686-2026